वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा-अर्चना का हक दे दिया है. इस आदेश के पालन के लिए अदालत ने प्रशासन को 7 दिन का वक्त दिया है. यानी हिंदू पक्ष को पूजा के लिए बैरिकेडिंग हटाकर रास्ता देने की व्यवस्था करने को कहा गया है. कोर्ट ने ये भी कहा कि वादी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के पुजारी यहां पूजा करेंगे. ये तहखाना तथाकथित मस्जिद के नीचे है. जहां नवंबर 1993 तक पूजा-पाठ की जाती थी. अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद यहां ज्ञानवापी मस्जिद के चारों ओर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी. इस वजह से यहां पूजा-पाठ भी रुक गया था. अब कोर्ट के आदेश के बाद सोमनाथ व्यास का परिवार तहखाने में पूजा-पाठ करेगा.
क्या है सोमनाथ व्यास का दावा?
बता दें कि 17 जनवरी को इस तहखाने को जिला प्रशासन ने कब्जे में ले लिया था. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) के सर्वे के दौरान यहां सफाई कराई गई और वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को तहखाने का कस्टोडियन नियुक्ति किया गया. 1991 में सोमनाथ व्यास ने जमीन पर मालिकाना हक जताते हुए वाद दाखिल किया था. उनका कहना था कि तहखाना उनके कब्जे में है तो साफ है कि पूरे प्लॉट पर (यानी ज्ञानवापी परिसर) उनका कब्जा है.
क्या कहती है ASI की रिपोर्ट?
ज्ञानवापी मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में इस स्थान पर मंदिर होने के सबूत मिले हैं. इस रिपोर्ट के आधार पर हिंदू पक्ष का दावा है कि ASI की रिपोर्ट में यहां के पिलर्स हिंदू मंदिर के हैं. यानी साफ है कि प्री एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पर ही मस्जिद बनाई गई. रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिमी दीवार पत्थर से बनी है, जिसमें कई मोल्डिंग स्ट्रक्चर और हिंदू धर्म से जुड़े कई निशान मौजूद हैं. यहां अंदर के स्ट्रक्चर में तेलगू, कन्नड और देवनागरी में मंत्र लिखे हुए हैं. इसके अलावा तहखाने में देवी-देवताओं की मूर्तियां और दूसरे स्ट्रक्चर भी मिले हैं.
क्या है ज्ञानवापी विवाद?
हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी के नीच 100 फीट ऊंचा आदि विश्नेशर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है. इस मंदिर का निर्माण करीब 2050 साल पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था. जिसे 1664 में औरंगजेब ने तुड़वा दिया था और इसी स्थान पर मस्जिद बनाई गई. जिसे ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है. इसी दावे के आधार पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे की मांग की गई थी. याचिकाकर्ताओं की मांग पर कोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर नियुक्ति किया गया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे करवाया गया.