सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को रैपिड रेल प्रोजेक्ट में पैसा नहीं देने के लिए फटकार लगाई और कहा कि दिल्ली सरकार का जो विज्ञापन वाला बजट वो उसे ज़ब्त करके इस प्रोजेक्ट के लिए दे देंगे । इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के प्रचार वाले बजट को तुरंत प्रभाव से फ्रीज भी कर दिया है । केजरीवाल सरकार से कहा है कि अगर एक सप्ताह में उन्होंने रैपिड रेल प्रोजेक्ट का पैसा नहीं जारी किया, तो ये विज्ञापन वाला बजट रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में डाल दिया जाएगा।
इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार के विज्ञापन पर तीन सालों का बजट 1100 करोड़ रुपए है। सिर्फ इसी साल के लिए इसका बजट 550 करोड़ रुपए है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली सरकार 415 करोड़ रुपए नहीं दे रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार ये 415 करोड़ रुपए एक सप्ताह में रिलीज करे, वर्ना उसके प्रचार बजट का पैसा हम इस प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसफर कर देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आपकी तरफ से भुगतान का आश्वासन दिया गया। हमने पहले भी कहा था कि आपका प्रचार का पैसा जब्त कर लिया जाएगा। अब हम इसे जब्त करने का आदेश दे रहे हैं। सिर्फ 1 हफ्ते तक यह आदेश स्थगित रहेगा। तब तक आपने इस दिशा में अगर कारगर कदम नहीं उठाया तो ये जब्ती वाला आदेश लागू हो जाएगा। ऐसे में अदालत ने साफ कर दिया है कि अगर फंडिंग नहीं हुई, तो दिल्ली सरकार को विज्ञापन बजट से हाथ धोना पड़ सकता है।
गौर करने वाली बात है कि दिल्ली-मेरठ, दिल्ली-अलवर और दिल्ली-पानीपत RRTS प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली सरकार पर इस साल के 565 करोड़ रुपए बकाया हैं। यहाँ हैरानी वाली बात ये है कि दिल्ली सरकार का इस साल का विज्ञापन बजट 550 करोड़ रुपए हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए विज्ञापन बजट को जब्त करने की बात कही है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 28 नवंबर, 2023 को होनी है। यानि दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पास सच में अब सिर्फ एक ही हफ्ते का समय है। 28 नवंबर तक या तो 415 करोड़ रिलीज करने होगे या फिर ये 550 करोड़ का विज्ञापन बजट वो गवा देंगे ।
रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानि RRTS एक नई, सेमी-हाई स्पीड, रेल-आधारित कम्यूटर ट्रांजिट प्रणाली है। आरआरटीएस को हर 15 मिनट में और आवश्यकतानुसार हर 5 मिनट में इंटरसिटी आवागमन के लिए हाई-स्पीड ट्रेनें प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। आरआरटीएस की डिजाइन गति 180 किमी प्रति घंटे और परिचालन गति क्षमता 160 किमी प्रति घंटे है। दिल्ली से जुड़े कुल 3 आरआरटीएस प्रोजेक्ट हैं। इसमें से पहला प्रोजेक्ट दिल्ली मेरठ, दूसरा दिल्ली-अलवर और तीसरा दिल्ली-पानीपत के बीच है। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए दिल्ली को यूपी, राजस्थान और हरियाणा से जोड़ा जाएगा। वहीं मेरठ वाले प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा पूरा किया जा चुका है।