छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में अग्निवीरों को आरक्षण देने का एलान किया गया है. ये आरक्षण राज्य पुलिस की भर्ती में दिया जाएगा. छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, ओडिशा और गुजरात ने अग्निवीरों को आरक्षण देने का एलान किया है. करगिल विजय दिवस के मौके पर इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आरक्षण देने की घोषणा की. इससे पहले हरियाणा और उत्तराखंड आरक्षण देने का एलान कर चुके हैं. इस तरह कुल सात राज्य आरक्षण देने का एलान कर चुके हैं. हालांकि केंद्रीय गृहमंत्रालय 2 साल पहले ही सिक्योरिटी फोर्स में अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा कर चुका है.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अग्निवीरों को पुलिस आरक्षक, जेल प्रहरी जैसे पदों पर समावेशित करने की सुविधा का एलान किया है. मुख्यमंत्री साय ने कहा छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार अग्विवीरों को समावेशित करने की सुविधा देगी. उन्होंने कहा कि विशेष आरक्षण के लिए जल्द ही निर्देश दिए जाएंगे.
बता दें कि 15 अगस्त, 2022 में केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी. जिसमें युवाओं को 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है. इस 4 साल के बाद उनकी क्षमता के बेस पर उन्हें रेटिंग दी जाती है. इसी रेटिंग पर 25 फीसदी अग्निवीरों को स्थाई सेवा में रखा जाता है. भारतीय सेना में अब तक एक लाख अग्निवीर शामिल किए जा चुके हैं. विपक्ष अग्निपथ योजना को बंद करने की मांग कर रहा है. लोकसभा चुनाव में उसने इस मुद्दे को कैश भी कराया था.