मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने निवेशकों को लुभाने के लिए बड़ा फैसला किया है. प्रदेश सरकार ने जिला स्तर पर परमिशन के लिए सिंगल विंडो बनाने के निर्देश दिए हैं. हर जिला कलेक्टर कार्यालय में निवेश प्रोत्साहन केंद्र स्थापित करने का आदेश है. इससे प्रोत्साहन केंद्र में व्यापारियों की जिला स्तर पर आने वाली परेशानियों का निवारण होगा. बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं. इसके लिए उद्योगपतियों का कई सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं.
इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बेंगलुरू में उद्योगपतियों से संवाद किया. इस संवाद का विषय राउंड टेबल सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट ऑपर्च्युनिटी इन मध्य प्रदेश था. मुख्यमंत्री ने इस विषय पर उद्योगपतियों से संवाद किया. जिसमें प्रदेश में कारोबार की संभावनाओं, मौकों और सरकार की नीतियों पर विस्तार से चर्चा हुई. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सभी क्षेत्रों में तरक्की करेगा. इस संवाद के दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उद्योगपतियों के साथ नेटवर्किंग डिनर भी किया था. संवाद में शामिल उद्योगपतियों ने भी माना कि मध्यप्रदेश में कारोबार के लिए पर्याप्त अवसर और अनुकूल माहौल है. उद्योगपतियों ने कई विषयों पर अपने विचार रखने के साथ-साथ मध्यप्रदेश सरकार को कुछ सुझाव भी दिए. मुख्यमंत्री ने भी सभी उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि वो सभी मध्यप्रदेश में उद्योगों की स्थापना में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं. इस वजह से कई कंपनियां प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित हो रही हैं. इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बेंगलुरू में हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड (एचएएल) का निरीक्षण भी किया था.