मध्य प्रदेश में गेस्ट टीचर्स के नियमितीकरण को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश के 70 हजार गेस्ट टीचर्स अब रेगुलर नहीं किए जाएंगे. इस मामले में दायर याचिका को लोक शिक्षण संचालनालय ने हाईकोर्ट के निर्देश पर निराकरण कर दिया है. डीपीआई ने गेस्ट टीचर्स को लेकर कहा है कि इन्हें सीधे नियमित नहीं किया जाएगा बल्कि सीधी भर्ती में 25 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा.
गेस्ट टीचर्स को रेगुलर करने के लिए अतिथि शिक्षकों ने हाईकोर्ट में अर्जी दी थी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने डीपीआई को अर्जी पर इस मसले का समाधान का आदेश दिया था.