यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन को हरी झंडी दे दी है. इस मिशन के तहत हर साल सवा लाख से ज्यादा युवाओं को देश-विदेश में प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मुहैया कराया जाएगा. कैबिनेट के बैठक में इस मिशन को मंजूरी दे दी गई है. योगी सरकार का कहना है कि अब तक हमें विदेशों में नौकरी दिलाने के लिए बाहरी एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था. लेकिन अब इस मिशन के तहत सरकार खुद रिक्रूटिंग एजेंसी का लाइसेंस प्राप्त करेगी, जिससे विदेश भेजने की प्रक्रिया पूरी तरह राज्य सरकार के हाथ में होगी.
लखनऊ के लोकभवन में कैबिनेट की बैठक में कई अन्य अहम फैसले भी लिए गए.
- चौड़ी सड़कों के किनारे भवनों में दुकान खोलने का रास्त साफ
- भवन निर्माण के कड़े मानकों में छूट
- आगरा-लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा.
- लखनऊ के जेपीएनआईसी के संचालन की जिम्मेदारी एलडीए को, पीपीपी मॉडल होगा लागू
- बुंदेलखंड के 255.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का होगा नियोजित विकास
- जीएसटी के मामलों में अर्थदंड की 10 प्रतिशत राशि जमाकर अपील कर सकेंगे करदाता (तस्वीर साभार- एमयोगी आदित्यनाथ फेसबुक पेज से साभार)