अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसल को रद्द करने की मांग को लेकर दायर अर्जी पर दिल्ली की एक अदालत ने जुर्माना लगाया. वकील महमूद प्राचा ने पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बयान को आधार बनाते हुए राममंदिर के फैसले को रद्द कराने की मांग को लेकर अर्जी दी थी. इस पर दिल्ली की अदालत ने वकील पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया. उन्होंने जिला अदालत में उस आदेश के खिलाफ अर्जी दी थी. कोर्ट ने उनके दीवानी मुकदमे को नामंजूर कर दिया था.
कुछ दिन पहले Ayodhya में राम जन्मभूमि मामले में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) DY Chandrachud के एक बयान पर विवाद हो गया था. Newslaundry को दिए एक इंटरव्यू में जब उनसे सवाल किया गया कि – क्या अपवित्र करने को लेकर Hindu पक्ष जिम्मेदार था. जैसे कि मूर्ति रखना. इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि – मस्जिद का निर्माण ही बुनियादी रूप से अपवित्र कार्य था. उनके इस बयान पर Social media में बहस छिड़ गई. जिसने विवाद का रूप ले लिया.
इसके बाद पूर्व सीजेआई DY Chandrachud ने अपनी सफाई में कहा कि – Social media पर लोग जवाब के एक हिस्से को उठाकर दूसरे हिस्से से जोड़ देते हैं. इससे संदर्भ पूरी तरह से हट जाता है. आलोचना करने वालों में से ज्यादातर लोगों ने फैसला पढ़ा ही नहीं है. बिना पूरा फैसला पढ़े ही सोशल मीडिया पर अपनी राय जाहिर कर देना आसान है. कोर्ट को मस्जिद के नीचे मंदिर होने Archaeological evidence मिले, जिसे मस्जिद बनाने के लिए तोड़ दिया गया था.