केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों (टर्म ऑफ रेफरेंस ToR) को मंजूरी दे दी. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक आठवां वेतन आयोग अट्ठारह महीने के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करेगा. आयोग के गठन के बाद 18 महीने में अपनी सिफारिशें देगा. फिर अगले साल पहली जनवरी (01 जनवरी, 2026) से नया वेतन मान लागू हो सकता है.
उन्होंने बताया कि आयोग की सिफारिशें रक्षा सेवा कर्मियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों सहित करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा. बता दें कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) किसी आयोग, समिति या फिर किसी संस्था को काम करने के लिए सरकार द्वारा दिए गया दिशा-निर्देश होता है. (तस्वीर – नरेंद्र मोदी फेसबुक पेज से साभार)