प्रवर्तन निदेशालय की एक अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान Mamata सरकार को नोटिस जारी किया और उस पर दो हफ्ते में जवाब मांगा है. Supreme Court ने साफ कहा कि इस मामले में कुछ बड़े सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला तो अराजकता फैल सकती है. अगर केंद्रीय एजेंसियां किसी गंभीर अपराध की जांच के लिए ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं तो क्या उन्हें राजनीति करके रोका जा सकता है. अदालत ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी के आरोप गंभीर हैं
Supreme Court ने कहा कि सरकार प्रवर्तन निदेशालय के काम में दखल ना डाले, एजेंसी को अपना काम करने दें. सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी को अगली सुनवाई तक ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगाई है.
बता दें कि ईडी ने 8 जनवरी को Trinamool Congress के आईटी हेड और पॉलिटिकल कंसलटेंट फॉर्म आईपीएससी डायरेक्टर Prateek Jain के घर और कंपनी से जुड़े ठिकानों पर छापा मारा था. प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि इस दौरान मुख्यमंत्री Mamata Banerjee वहां पुलिस के अफसर के साथ पहुंची और सबूत लेकर चली गईं. (तस्वीर साभार- ममता बनर्जी फेसबुक पेज से साभार)