दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के एक दिन बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें नौवां समन भेजा है. ईडी ने उन्हें 21 मार्च को पूछताछ के लिए समन किया है. ऐसा नौवीं बार है जब ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है. आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े एक फर्जी केस में ईडी ने केजरीवाल को एक नया समन भेजा है.
DJB में 38 करोड़ रुपए से ज्यादा का मामला
दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े इस मामले में ईडी का कहना है कि दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक टेंडर से घूस की रकम चुनावी फंड के रूप में आम आदमी पार्टी को दी गई. जिसके तहत चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा ने एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ रुपए से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट दिया था. जो तकनीकी रूप से उसका पात्र नहीं था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने की जांच के मुताबिक इस कंपनी ने फर्जी कागजों की मदद से कॉन्ट्रैक्ट पाया था. ईडी के मुताबिक कंपनी के मालिक के करीबियों को कैश दिया गया था.
शनिवार को बेल, रविवार को नया समन
इससे पहले शनिवार को दिल्ली की शराब नीति घोटाला मामले में ईडी के समन के उल्लंघन के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर उन्हें नोटिस जारी हुआ था. कोर्ट ने माना कि मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाए आरोप जमानती हैं, इसके बाद कोर्ट ने पचास हजार रुए के दो बॉन्ड पर उन्हें बेल दे दी.
केजरीवाल को रोकने का बैकअप प्लान-AAP
इस मामले में आम आदमी पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिला नया समन दिल्ली जल बोर्ड के किसा मामले में कोई नहीं जानता. कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि यह किसी भी तरह केजरीवाल को गिरफ्तार करने और उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने का बैकअप प्लान लगता है. वहीं बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को विक्टिम कार्ड खेलने की आदत है. (तस्वीर साभार – अरविंद केजरीवाल के फेसबुक पेज से साभार)