मध्य प्रदेश में डॉ मोहन यादव सरकार ने गौशाला संरक्षण के लिए बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने प्रति गाय दिया जाने वाला अनुदान 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया है. इंदौर में जैन समाज के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे डॉ मोहन यादव ने सरकार के इस फैसले की जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सबसे पहला निर्णय खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाना था. अब उनकी सरकार गौसंरक्षण के लिए अनेक प्रयास कर रही है. गौशालाओं में गाय माता के लिए राशि दोगुनी कर दी गई है. इसके अलावा जल्द ही दूध उत्पादन पर बोनस दिया जाएगा.
गोवंश के लिए बनेंगे गो वन्य विहार
गौ माता के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार गौ वंश वन विहार बनाने की तैयारी में है. गोवंश वन्य विहार के प्रस्ताव पर तेजी से काम हो रहा है. यह प्रस्ताव मध्य प्रदेश गो संवर्धन बोर्ड ने तैयार किया है. बता दें की रीवां में पहले से ही प्रदेश का पहला गोवंश विहार है. इसी तर्ज पर अब जबलपुर, टीकमगढ़, मंदसौर, भोपाल और रायसेन जिले में 22 जगह निराश्रित गोवंशीय पशुओं के लिए विहार बनाया जाएंगे. इसके लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई है.
आवारा पशुओं को मिलेगा ठिकाना
गौ वंश वन विहार बनने से प्रदेश के साढ़े तीन लाख से ज्यादा आवारा पशुओं को एक सुरक्षित ठिकाना मिल जाएगा. किसान भी पशु पालन के लिए प्रेरित हों इसके लिए प्रदेश सरकार किसानों को दस लाख रुपए तक का कर्ज देकर डेयरी खोलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इसके लिए किसानों को पच्चीस फीसदी सब्सिडी भी दी जाएगी. इसके अलावा प्रदेश सरकार पशुओं को खुला छोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कानून बनाने की तैयारी में है.