मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर को लेकर कमेटी बना दी है. यह कमेटी मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की दर पर फैसला लेगी. इस कमेटी में मजदूर संगठन के प्रतिनिधि, बड़े व्यापारी और श्रम आयुक्त शामिल किए गए हैं. सलाहकार बोर्ड जो फैसला लेगा उसके मुताबिक मजदूरों की मजदूरी की राशि तय की जाएगी.
बता दें कि पिछले दिनों हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया था कि वो अलग-अलग अंचलों के मुताबिक न्यूनतम मजदूरी के वर्गीकरण पर विचार करे. इसके लिए सभी हित धारकों के साथ बैठक में इस पर विचार विमर्श किया जाए. वहीं श्रम विभाग ने कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार अलग-अलग उद्योगों के मुताबिक अलग-अलग न्यूनतम मजदूरी तय करने को सहमत है.
इस मसले पर श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि – हम अलग-अलग उद्योगों के आधार पर न्यूनतम मजदूरी के वर्गीकरण के लिए तैयार हैं. हालांकि अलग-अलग अंचलों के मुताबिक वर्गीकरण के लिए हम अभी तैयार नहीं हैं. लेकिन वो इस बारे में विचार जरूर कर सकते हैं.