छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है. किसानों की उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने के मकसद से छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन का निर्णय किया गया है. रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 का अनुमोदन, नगरीय क्षेत्रों में भूमि प्रबंधन, छ्त्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024 और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को लेकर महत्वपू्र्ण फैसले लिए गए हैं.
जमीन आवंटन पर बड़ा फैसला
इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जमीन आवंटन को लेकर भी विष्णु देव साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. पिछली भूपेश बघेल सरकार द्वारा सरकारी जमीन के आवंटन को लेकर जारी किए गए परिपत्रों को निरस्त कर दिया गया है. मंत्रिमंडल की बैठक में इसे निरस्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई. उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि प्रदेश की विष्णु देव साय सरकार जमीन आवंटन को लेकर किसी तरह की शिकायत मिलने पर इसकी जांच कराएगी.
जल जीवन मिशन के काम की समीक्षा
इस अहम फैसले के अलावा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश में जल जीवन मिशन के काम की समीक्षा की. इस समीक्षा बैठक में लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश के बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के छह कार्यपालक अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है. यही नहीं 4 जिलों के कार्यपालन अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.