मध्य प्रदेश में अग्निवीरों को आरक्षण देने के सरकार के एलान के साथ ही सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस ने राज्य सरकार के इस फैसले को एक छलावा करार दिया है. कांग्रेस का कहना है कि वैकेंसी है तो नियमित सेवा में रखा जाना चाहिए. शॉर्ट कमीशन में भी पांच साल के लिए पेंशन होती है. आरक्षण सिर्फ आईवॉश करने के लिए दिया गया है. लोग आवाज न उठाएं इसलिए मुद्दों को दबाने की कोशिश की जा रही है. अगर इन जवानों को नियमित कर दिया जाए तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं रहेगी. कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा निगेटिव राजनीति करती है. ये लोग शहीदों की शहादत पर सवाल उठाते हैं और सिर्फ माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि आज कारगिल दिवस के अवसर पर हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मंशानुसार अग्निवीर जवानों को पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अग्निवीर योजना सेना के आधुनिकीकरण के साथ योग्य सैनिकों की भर्ती करने और वैश्विक स्तर पर सेना को युवा बनाने की योजना है. प्रधानमंत्री मोदी की मंशा के अनुसार राज्य सरकार उनकी संकल्प सिद्धि के लिए काम करेगी.
बता दें कि 15 अगस्त, 2022 में केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी. जिसमें युवाओं को 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है. इस 4 साल के बाद उनकी क्षमता के बेस पर उन्हें रेटिंग दी जाती है. इसी रेटिंग पर 25 फीसदी अग्निवीरों को स्थाई सेवा में रखा जाता है. भारतीय सेना में अब तक एक लाख अग्निवीर शामिल किए जा चुके हैं. विपक्ष अग्निपथ योजना को बंद करने की मांग कर रहा है. लोकसभा चुनाव में उसने इस मुद्दे को कैश भी कराया था.
मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में अग्निवीरों को आरक्षण देने का एलान किया गया है. ये आरक्षण राज्य पुलिस की भर्ती में दिया जाएगा. मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और छत्तीसगढ़ ने अग्निवीरों को आरक्षण देने का एलान किया है. करगिल विजय दिवस के मौके पर इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आरक्षण देने की घोषणा की. इससे पहले हरियाणा और उत्तराखंड आरक्षण देने का एलान कर चुके हैं. इस तरह कुल सात राज्य आरक्षण देने का एलान कर चुके हैं. हालांकि केंद्रीय गृहमंत्रालय 2 साल पहले ही सिक्योरिटी फोर्स में अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा कर चुका है.