मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि झारखंड में लगातार तेजी से घट रही हिंदू आबादी हम सभी के लिए एक खतरनाक संकेत है. झारखंड के हजारीबाग में परिवर्तन सभा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि मैं आदिवासी अंचल में खड़ा होकर पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 2011 की जनगणना के आंकड़े देख लीजिए, हम हिंदुओं की आबादी घट रही है और दूसरे समुदायों की आबादी बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की साजिशों के बाद अब झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री जिस रास्ते पर चल रहे हैं यह बहुत खतरनाक है. आज झारखंड का नाम सबसे खराब राज्यों में लिया जाता है. ऐसे में अब समय आ गया है कि इस सरकार को बदलकर डबल इंजन की सरकार बनाई जाए.
बीजेपी सांसद ने भी संसद में उठाया था मुद्दा
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से पहले झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में हैरान कर देने वाला आंकड़ा पेश किया था. उन्होंने सदन में बताया कि प्रदेश में बंगाली मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है. उन्होंने बताया कि झारखंड के वनवासी समुदाय की आबादी तेजी से घट रही है. क्योंकि यहां बंगाली मुस्लिम वनवासी महिलाओं से निकाह कर रहे हैं. यहां वनवासी समुदाय की आबादी सीधे दस प्रतिशत तक कम हो गई है. लेकिन संसद में इस पर बात नहीं होती. निशिकांत दुबे ने कहा कि हर जगह पंद्रह से सत्रह प्रतिशत वोटर ही बढ़ता है. हमारे यहां 123 प्रतिशत मतदाता बढ़े हैं.
उन्होंने बताया कि झारखंड में 25 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां की जनसंख्या 123 प्रतिशत तक बढी है. पाकुड़ जिले में दंगा हुआ. यहां मालदा और मुर्शिदाबाद से आए लोग स्थानीय हिंदुओं को भगा रहे हैं. यहां हिंदू गांव खाली हो रहे हैं. इस मामले में केंद्र सरकार की दखल और संथाल परगना में एनआरसी लागू करने की मांग करते हुए निशिकांत दुबे ने संथान परगना के साथ पश्चिम बंगाल के मालदा औऱ मुर्शिदाबाद जिले को केंद्र शासित क्षेत्र बनाने की मांग की थी.
इसके साथ ही साथ निशिकांत दुबे ने यह दावा भी किया था कि झारखंड के मुस्लिम बहुल कुछ स्कूलों में संडे (रविवार) की बजाए शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश रखा जा रहा है. जबकि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है. निशिकांत दुबे ने उन इलाकों के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.
अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त
इसी तरह पिछले महीने अगस्त में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि संथाल परगना में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान और उनकी गिनती करके उन्हें डिपोर्ट करने का एक्शन प्लान कोर्ट को बताए. कोर्ट ने दुमका, पाकुड़, जामतारा, देवघर, साहेबगंज और गोड्डा जिलों के डीएम को आदेश दिया है कि वो कोर्ट को बताएं कि इन जिलों में कितने घुसपैठिए रह रहे हैं.
हैरानी की बात है कि कोर्ट में राज्य सरकार ने दलील दी है कि पुलिस प्रशासन को घुसपैठियों की पहचान करने में परेशानी हो रही है. इस पर कोर्ट ने इस काम के लिए स्पेशल टीम को काम पर लगाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने घुसपैठ पर चिंता जताते हुए कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए फर्जी पहचान पत्र बनवा कर रह रहे हैं और स्थानीय लोगों का हक मार रहे हैं. साथ ही साथ कोर्ट ने इन जिलों के उपायुक्तों को जरूरी आदेश पारित करने का