नेपाल में Gen-Z की ऑनलाइन बैठक में देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ कई प्रस्तावों को पास किया गया. इसके अलावा संसद का विघटन कर 2 महीने में नए संविधान के गठन के साथ 6 महीने में संघीय संसद का इलेक्शन कराने का प्रस्ताव प्रमुख रूप से शामिल रहा. इसके अलावा प्रदर्शनकारियों और दूसरे सियासी दलों की बैठक में पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने पर सहमति बनी. यही नहीं करप्शन पर ठोस एक्शन और ईमानदार शासन की मांग पर पर भी बैठक में चर्चा हुई.
इस बैठक में प्रदर्शन के दौरान संसद भवन में हुई हिंसा में शामिल लोगों की गिरफ्तारी और उन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी उठी. बैठक में शामिल युवा प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आंदोलन की एक बड़ी वजह सरकारी पदों पर नियुक्ति की गलत प्रक्रिया भी रही है. इससे सत्ताधारी दल अपने अपने लोगों को सरकारी नौकरी देते हैं और असल जरूरतमंद युवा बेरोजगार रह जाते हैं.