विश्व हिंदू परिषद ने एलान किया है कि वो सभी हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने का अभियान चलाएगी. इसके लिए विश्व हिंदू परिषद 7 सितंबर से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलेगी औऱ उन पर हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना का दबाव बनाएगी. विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि सरकार चर्च नहीं चलाती. मस्जिद नहीं चलाती. गुरुद्वारे नहीं चलाती. लेकिन मंदिर चलाती है. कई राज्यों का कानून कहता है कि मंदिर की आय का बारह प्रतिशत प्रशासनिक खर्च के रूप में सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा. दो प्रतिशत ऑडिट फीस लेते हैं.
उन्होंने कहा कि मंदिर में अगर कोई प्रशासक रखा गया है तो उसका वेतन भत्ता मंदिर से लिया जाएगा. जबकि हमारी जमीनों की रक्षा सरकार नहीं कर पा रही है. इसलिए 7 सितंबर को हम हर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और उनसे कहेंगे कि उन्हें मंदिर सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने पड़ेंगे. महाराष्ट्र के जलगांव में 2 दिन चली विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक के बाद अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि हम विधानसभा के सत्रों में हर विधायक से मिलेंगे औऱ उनसे कहेंगे कि वे मंदिर वापस करने के लिए अपनी पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाएं.