छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से लागू करने का फैसला हुआ है. नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा पांच तक के छात्रों को स्थानीय भाषा और बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है. इस नीति के तहत प्री-प्राइमरी से बारहवीं तक सबको शिक्षा दिए जाने की सिफारिश की गई है. इसके तहत समतामूलक और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के साथ मौजूदा शैक्षणिक संरचना 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 लागू किया गया है.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. इस बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अलावा छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमांडर की भर्ती में 5 साल की छूट देने का भी निर्णय लिया गया है.