EWS Reservation : जबलपुर हाईकोर्ट ने EWS आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार से सवाल पूछा है. हाईकोर्ट ने कहा कि – गरीब सभी जातियों में हैं फिर फायदा सिर्फ अगड़ों को ही क्यों दिया जा रहा है. कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि ओबीसी/एससी/एसटी वर्ग के लोगों को सरकार ईडब्ल्यूएस का प्रमाण क्यों नहीं दे रही है. हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की ईडब्ल्यूएस आरक्षण की नीति को असंगत माना है.
ईडब्ल्यूएस का प्रमाण नहीं दिए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने पूछा कि संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 15(6) में साफ प्रावधान है कि सभी वर्ग को प्रमाण पत्र दिया जाएगा. तब ऐसे में प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है. अर्जी में याचिकाकर्ता का कहना है कि मध्य प्रदेश की नीति गरीबों में जाति और वर्ग के आधार पर भेद करती है.