मध्य प्रदेश के हर जिले में महिला सशक्तिकरण केंद्र खोले जाएंगे. इसके लिए 365 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है. भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. अब मध्य प्रदेश में सभी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में रात में ठहरना होगा. हालांकि मंत्री चाहें तो जिला मुख्यालय या किसी जिले या ग्रामीण इलाके में रुक सकते हैं. इसके अलावा एक और अहम फैसल के मुताबिक अब नगर निकायों में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तीन चौथाई बहुमत जरूरी होगा.
कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
- नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ 3 साल बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा.
- मदरसों में गैर मुस्लिमों को धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध
- युवा कल्याण, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण मिशन शुरू होगा
- नगर क्षेत्रों में टाउन हॉल विकसित होंगे